Budget 2020: शिक्षा के क्षेत्र में FDI को मिलेगी अनुमति, बनेगी नई शिक्षा नीति

Budget 2020: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2021 में 99,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश कर रही है। इस बार के बजट में सभी को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर को मजबूत बनाने तथा इसमें ग्रोथ लाने के लिए शिक्षा पर 99300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस बजट से कई नई योजनाएं आरंभ की जाएंगी। बजट में देश की युवा आबादी के लिए नौकरियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई व ईसीबी को अनुमति दी जाएगी
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) और बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB) मुहैया कराने की अनुमति दी जाएगी।

डेटा सेंटर, पार्क बनाने की नई नीति
वित्तमंत्री आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि नई नीति के तहत भारत सरकार डेटा सेंटर, डेटा पार्क का निर्माण करेगी। इससे देश का सेंसिटिव डेटा देश के बाहर नहीं जा सकेगा और साइबर वार के इस युग में देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा सकेगा।

नए इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप मिलेगी
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि नए इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा।

जल्द लाई जाएगी नई शिक्षा नीति
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के लिए नई नीति जल्द लाएगी। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भी घोषणा की थी कि पूरे देश में जल्दी ही नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी जो रोजगारोन्मुख तथा छात्रों का मानसिक विकास करने वाली होगी।

पीएसबी में गैर-राजपत्रित पदों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन
वित्तमंत्री ने बजट रखते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में इन पदों की भर्तियां देश में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा की जा रही है जिसे समाप्त कर एक ही एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।

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